उत्तराखंड: अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं, केंद्र सरकार का आदेश

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उत्तराखंड राज्य में अन्य राज्यों के लोगों को जाने के लिए अब पास के आवश्यकता नहीं है अब यह बड़ी खबर आई है कि दूसरे जिलों में जाने वाले लोगों के ऊपर आवाजाही में अब किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगेगी केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार और राज्य में किसी भी।इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य में आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे जिसमें कई सीमाएं थी उत्तराखंड राज्य में जाने के लिए या आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था इससे लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। 1 दिन में केवल 2000 लोग ही राज्य में प्रवेश ले सकते थे इस संख्या निर्धारण की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पर केंद्र ने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है इस प्रतिबंध के बाद रोज जितने चाहे लोग राज्य में प्रवेश ले सकते हैं। बिलकुल सामान्य तरह से। इस प्रतिबंध से हटने से कई लोगों ने चैन की सांस ली है परंतु प्रतिबंध हटने से कई घातक परिणाम हो सकते हैं जिससे आने वाले समय ही बताएगा
जहां देश में आए दिन कोरोनावायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई लोगों की मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं दिल्ली, महाराष्ट्र जहां पर कोरोनावायरस के अधिक मामले हैं वहीं प्रतिबंध हटने से अगर उत्तराखंड के वह क्षेत्र भी संक्रमित हो गए जहाँ पर मामले या तो है नही या फ़ीर कम है, तो हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है पर यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस प्रतिबंध के हटने से के क्या परिणाम होंगे।

पर्यटन को हुआ काफ़ी नुकसान


उत्तराखंड जा पर्यटन के लिए एक बड़ा केंद्र है वही इस फैसले की वजह से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ था। उत्तराखंड में कई ऐसे पर्यटन स्थल है जहां लोग काफी दूर दूर तक घूमने आते हैं देश हो या विदेश हर जगह के पर्यटक यहां घूमने आते हैं इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के राज्य में आने जाने वाले लोगों को अब किसी की मंजूरी नहीं लेनी होगी इस फैसले से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को दोबारा से उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं

अर्थव्यवस्था को देख लिया गया फैसला।

बता दें कि लोगों की आवाजाही में लगे प्रतिबंध से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में और लोगों को आने-जाने में काफी समस्या हो रही थी, जिस को मध्य नजर रखते हुए गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया। भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही के ऊपर पर पाबंदी लगाई जाने से माल और सेवाओं के आवागमन में भी काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसका बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रंखला पर पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में भी काफी अवरोध पैदा हो रहा है। मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट निर्देश हैं कि लोगों को अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी और इसके लिए किसी भी तरीके के पंजीकरण या पास की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में भी अब लोग बिना पास या परमिशन के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। केंद्र के फैसले के बाद अब उत्तराखंड में भी आने वालों की लिमिट खत्म हो जाएगी

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