उत्तराखंड के चमोली के घाट के चौक में स्थित रमानी शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए कार्यों में भारी लापरवाही देखने को मिली, जिस पर डीएम स्वाति एस भदोरिया ने गंभीर कदम उठाया है और वे उस समय ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार और ग्राम आदेश के अधिकारी थे। प्रधान सुलोचना देवी के खिलाफ 3 दिनों के भीतर सरकारी नकदी की हेराफेरी के मामले में आयोजित किया गया। वास्तव में, शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत, रमणी शहर में विशाल मौद्रिक असामान्यताएं उजागर हुईं और स्थानीय लोगों को नगर प्रमुख और पंचायत अधिकारी द्वारा दिए गए लाखों रुपये की चोरी हुई, जिस पर डीएम स्वाति भदौरिया ने तुरंत एक कदम उठाया और दिशाओं को इसी तरह देखा। 3 दिनों के भीतर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया है। मिली गई जानकारी के मुताबिक रामणी गांव के एक निवासी ने आरटीआई में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में एक शिकायत पत्र जिलाधिकारी चमोली को दिया था जिसके बाद इस पूरे मामले में तुरंत ही एक्शन लेते हुए स्वाति भदौरिया ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। जांच में वित्तीय अनियमितता की समस्याएं सामने आई हैं।
दरअसल 2017 में परियोजना प्रबंधक स्वजल चमोली गोपेश्वर द्वारा ग्रामसभा रमणी के कुल 138 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किश्त के तहत 4 हजार प्रति किश्त की दर से कुल 11 लाख 4 हजार की धनराशि प्रदान की गई थी। उसी धनराशि में से ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काफी पैसा अपने पास गबन कर लिया गया था। जब जिलाधिकारी के पास इस पूरे मामले की शिकायत गई तो उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए और पूछताछ में यह पाया कि कुछ लाभार्थियों ने प्रथम किश्त में 4 हजार के स्थान पर 3 हजार पाए हैं और दूसरी किश्त के रूप में जिन 138 लाभार्थियों को भुगतान किया जाना था, उनमें से कइयों को भुगतान नहीं किया गया। वहीं इसकी रसीद भी पंजिका में उपलब्ध नहीं है। सरकारी धन के दुरुपयोग होने की आशंका पर नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार का कहना है उनके कार्यालय में 40 लाभार्थियों को 4 हजार के दर से प्रथम किस्त के रूप में कुल 1.60 लाख वितरित किए गए थे और उसकी प्राप्ति रसीद भी दी गई है।
जब पंजिका की जांच की गई तो उस में पाया गया कि पहली दूसरी एवं तीसरी किश्त का भुगतान अभी भी बाकी है, जबकि गांव की कुछ ही लाभार्थियों को पहली किश्त मिली है। गांव के लोगों ने बताया कि पहली किश्त के रूप में उनको 3 हजार रुपए नगद दिए गए थे, जबकि पंजिका में 4 हजार अंकित किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव के कई लाभार्थियों को तो पहली किस्त मिली ही नहीं है और उनके नाम के आगे नकली हस्ताक्षर कर दिए गए हैं जबकि उनको हस्ताक्षर करने ही नहीं आते। कुछ ने बताया कि वे हस्ताक्षर करना जानते हैं मगर उनके नाम के आगे अंगूठा लगाया गया है और उनको पहली किश्त का पैसा भी नहीं मिला है। वहीं कुल 38 लाभार्थियों के दूसरे किश्त में उनको 1,52000 का भुगतान दिखाया गया है जबकि उनका कहना है कि उनको कोई भी द्वितीय किश्त का भुगतान किया ही नहीं गया है। इस पूरे प्रकरण के अंदर ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस पूरी जानकारी से यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत सुलोचना देवी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत धनराशि में लाखों रुपए का गबन किया है और और ग्रामीणों के हिस्से में आने वाली धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने झोले में डाल कर काफी बड़ी धांधली भी की है जिसका खुलासा हो चुका है। साथ ही तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार भी सरकारी धन के गबन में दोषी पाए गए हैं जिसके बाद जिला अधिकारी स्वाति भदौरिया ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए हैं।
