Home / खबरे / गढ़वाल में जब ड्यूटी से गायब मिले कुछ अधिकारी..DM ईवा ने वेतन रोकने के आदेश दिए

गढ़वाल में जब ड्यूटी से गायब मिले कुछ अधिकारी..DM ईवा ने वेतन रोकने के आदेश दिए

नई टिहरी में, विभागीय बैठकें करने वाले अधिकारियों को मापने के लिए शुरू हो गया है। डीएम ईवा श्रीवास्तव ने बैठकों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव की बैठक से गायब रहे सीएमओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए थे। अन्य अधिकारियों ने इस मामले से कोई सबक नहीं सीखा, अब नतीजा सबके सामने है। डीएम ने नई टिहरी के जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी के जनवरी के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है। कारण वही है, बैठक से गायब है। ये दोनों अधिकारी क्यूआरटी शिविरों में अनुपस्थित थे। जिस पर डीएम ईवा श्रीवास्तव ने नाराजगी व्यक्त की।

डीएम ईवा श्रीवास्तव ने दोनों अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही अधिकारियों का जनवरी महीने का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में नौकरशाही का हाल किसी से छिपा नहीं है। अधिकारी अपने दफ्तर तो दूर, विभागीय बैठकों में पहुंचना तक जरूरी नहीं समझते। हर जिले का यही हाल है, लेकिन नई टिहरी में ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। हाल में डीएम ईवा श्रीवास्तव ने क्यूआरटी कैंपों में अनुपस्थित रहने वाले दो अधिकारियों के खिलाफ वेतन रोकने की कार्रवाई की। डीएम ईवा ने बताया कि दोनों अधिकारियों से मामले में जवाब देने को कहा गया है। अगर अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने बताया कि आम लोगों को हो रही परेशानियों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री की निगरानी में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा (क्यूआरटी) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विकासखंड स्तर पर क्यूआरटी कैंप आयोजित हो रहे हैं। इनमें सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, ताकि जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा सके और जनता को लाभ मिले। ऐसे कार्यक्रमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। डीएम ईवा श्रीवास्तव ने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग, अधिशासी अभियंता विद्युत और जल संस्थान के अधिकारियों को भी भविष्य में होने वाले क्यूआरटी कैंपों में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर सैलरी रोकने के साथ ही जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी।